काठमाडौं । सरकारले नयाँ निर्माण हुने सडक छेउमा पर्ने जग्गामा लगाइने विकास कर वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा विकास कर ५ प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
हाल लागू भइरहेको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार सरकारले सडक छेउका जग्गा प्राप्त गर्दा उक्त जग्गाको मुआब्जा रकममा २० प्रतिशतसम्म विकास कर लाग्ने व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधेयकमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
‘जग्गा प्राप्त गर्दा जुन क्षेत्र वा ईलाकामा त्यस्तो जग्गाको जे जति मूल्य कायम भई मुआब्जा दिइएको हो, त्यस्तो क्षेत्र वा इलाकामा सोही मूल्यको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विकास निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ ।
सडक ऐन २०३१ अनुसार सडक किनाराबाट दुवैतर्फ २५० मिटरसम्मको जग्गामा विकास कर लाग्ने व्यवस्था छ । जसमा १२५ मिटरसम्मको जग्गामा २० प्रतिशत र १२५ देखि २५० मिटर टाढासम्मको जग्गामा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना सडक संजालको तोकिएको दुरी भित्रको सडकमा विकास कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि निर्माण भइसकेका वा आगामी दिनमा निर्माण भई संचालनमा आउने संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले एक पटकका लागि विकास कर लगाउने पाउने व्यवस्था छ ।
‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि निर्माण भईसकेको वा यो ऐन प्रारम्भभएपछि नयाँ निर्माण गरी सञ्चालनमा आउने सङ्घीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सडक संजाल अन्तर्गतका दायाँ वा बायाँ रहेको जग्गामा नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित स्थानीय तहले एक पटकको लागि विकास कर लगाउन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । तर, कुनै स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गर्न निषेध गर्ने गरी तोकिएको फासलाभित्र पर्ने जग्गामा विकास कर लाग्ने छैन।
यदि, कसैले सरकारले निर्धारण गरेको विकास कर तोकिएको नबुझाएमा प्रचलित कानून बमोजिम मालपोत बाँकी राखे सरह कारबाही चलाई असुल उपर गरिनेछ । विकास कर बक्यौता राखेका सरकारले त्यस्तो जग्गालाई लिलाम गरी कर असुल्ने छ ।
सडकलाई ३ वर्गमा विभाजन
प्रस्तावित विधेयकमा देशभरका सडक तीनै तहका सरकारको क्षेत्रधिकार भित्र रहने गरी ३ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । जसमा संघीय सरकार अन्तर्गत द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे), राष्ट्रिय राजमार्ग र नेपाल सरकारले तोकेको सामरिक महत्त्वका अन्य सडक रहने छन् । यी सडकको निर्माण, मर्मत सम्भार, स्तारोन्नति लगायत सम्पूर्ण दायित्व सडक विभागको रहने छ । हाल केन्द्र सरकार अन्तर्गत ८० राजमार्ग तथा सडकलाई सूचीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशभित्रका संघीय सडक संजाल र स्थानीय सडक संजालभित्र नपरेका सडकहरूको एकीकृत संजालको रुपमा प्रादेशिक सडक संजाल रहनेछ । संघीय र प्रादेशिक सडक संजाल बाहेकका सडक स्थानीय तहको क्षेत्रधिकार भित्रपर्नेछ । स्थानीय सडकलाई शहरी र ग्रामीण सडकमा विभाजन गरिएको हो ।
द्रुतमार्गको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म तथा तल र माथि दुवैतर्फ ५०/५० मिटरसम्म हुनेछ । राष्ट्रिय राजमार्ग, प्रदेश राजमार्ग, स्थानीय तहको सडक सीमा सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५/२५ मिटरसम्म हुनेछ ।
संरचना निर्माण सीमा भने संघीय सडकमा दायाँबायाँ दुवैतर्फ ६/६ मिटर, प्रदेशमा ३/३ मिटर र स्थानीय सडकमा १.५/१.५ मिटर तोकिएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रधिकार भित्र रहेका सडकको संजालको निर्धारण, निर्माण, मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा संरक्षणको दायित्व पनि सम्बन्धित तहकै हुनेछ ।
